व्यापार से जुड़ा हर वर्ग इसके लिए अब दिल्ली व केंद्र सरकार की ओर देख रहा है तथा उनसे उत्पाद शुल्क व वैट में कटौती की मांग कर रहा है। इसके साथ ही पेट्रो पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग मुखर होने लगी है।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3soRU5B
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