समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले पर तत्कालिक सुनवाई की मांग पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है। केंद्र सरकार ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र के अभाव में किसी की जान नहीं जा रही है। मामले में अगली सुनाई छह जुलाई को होगी।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3ffZgEU
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