केंद्र सरकार की आपत्तियों को दूर करने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने 24 मार्च 2021 को इस योजना का नाम हटाने और मौजूदा एनएफएस एक्ट 2013 के हिस्से के तौर पर राशन की डोरस्टेप डिलीवरी को लागू करने का फैसला पारित किया।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/3z5zfA1
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