मुख्य सचिव की रिपोर्ट में जब यह मामला उजागर हुआ तो सरकार ने तुरंत नीति वापस ले ली। उन्होंने सवाल किया कि अगर नीति सही थी तो वापस क्यों ली गई। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये की अनियमितताएं हैं।
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Wednesday, August 24, 2022
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