केंद्र ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने उसे अवसर दिए बिना 22 मार्च को दिल्ली सरकार को उचित मूल्य की दुकानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न आपूर्ति में कटौती करने की अनुमति देने के अपने आदेश को उलट दिया।from Jagran Hindi News - delhi:new-delhi-city https://ift.tt/2YzRIr3
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